काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले गैरजिम्मेवार काम सरकारलाई भारी पर्ने चेतावनी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा नेता कोइरालाले गृहमन्त्रालयको पछिल्लो कदमलाई यस्तो चेतावनी दिँदै बेलैमा सोच्न भनेका छन्।
गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण शीर्षक दिई अनलाइन समाचार पोर्टललाई पनि समेटेर नियन्त्रण गर्न भन्दै सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई चैत ६ गते १५ पृष्ठ लामो परिपत्र गरेको थियो। त्यसको चौतर्फी भएको विरोध थेग्न नसकेपछि बिहीबार साँझ बाध्य भई गृह पछाडि हटेको छ ।
सोही प्रसंगमा टिप्पणी गर्दै नेता कोइरालाले सरकारले राजनीतिक दल, सञ्चार जगत र नागरिक समाजको नाडी छाम्न खोजेको भान भएको बताए।
संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै सामाजिक सञ्जाल र अनलाईन समाचार पोर्टलहरुको निगरानी र कारबाहीको बारेको निर्देशनको बुँदा राखिनु र दवाबपछि ती बुँदा हटाइनुले सरकारले राजनीतिक दल, सञ्चार जगत र नागरिक समाजको नाडी छाम्न खोजेको भान भयो, कोइरालाले भनेका छन्।
उनले संघीयताको मर्मअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक संरचना बलियो बनाउँदै जानु पर्नेमा जिल्लाका प्रशासनिक संरचना मार्फत केन्द्र बलियो हुन खोज्नु अधिनायकवादको पूर्वाभ्यास बाहेक केही हुनै नसक्ने उल्लेख गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गरेर सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित सबै बुँदा हटाएर पुनः परिपत्र गरिएको उल्लेख गरिसकेका छन्।
सिडिओहरूलाई दिएको २१ बुँदे निर्देशनको बुँदा नम्बर २ मा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणबारे उल्लेख थियो। यो निर्देशन गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले नै सञ्चार माध्यमहरूलाई पठाएको थियो।
‘अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटर ९एक्स० लगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, आमक सन्देशहरु प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता कार्य नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकरएक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने। यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकीकरण गर्ने,’ निर्देशनमा उल्लेख थियो।
