काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवम् पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षमा जेल चलान गर्ने उच्च अदालतको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ।
रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइमा उच्च अदालतले पुर्पक्षमा जेल चलान गर्न आदेश दिएको कैफियत प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए।
लामिछानेका तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा गत माघ १३ मा बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएकोमा उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल पक्ष र रवि आफैं पनि उच्च अदालत बुटवल पुगेका थिए।
सरकारी पक्षले धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षमा लागि थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेको थियो। रविले धरौटीको आदेश खारेज गर्दै साधारण तारेखमा रिहा हुनुपर्ने माग गरेका थिए। उच्च अदालत गएका यी दुवै पक्षको निवेदन एकसाथ राखेर सुनुवाइ भएको थियो। जसमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले यसअघिको आदेश खारेज गर्दै पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएका थिए।
