काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले ल्याएको मौद्रिक नीति आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ।
यो मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई सर्कुलर पठाएको छ। राष्ट्र बैंकले हालको व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ नीतिअनुसार बैंक दर घटाएको छ। राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर अर्थात् बैंकदर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसअघि यस्तो दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत थियो।
त्यसैगरी ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २ दशमलव ७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
यसअघि ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ०८० को कात्तिकमा जाजरकोट र रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई कर्जाको साँवा ब्याजमा राहत दिएको छ। खासगरी भूकम्पपीडित व्यवसायीले लिएका कर्जा र सर्वसाधारणले लिएका आवासीय घरकर्जाको साँवाब्याज भुक्तानीमा राहत पाउने भएका हुन्।
भूकम्पपीडितले लिएका कर्जामा तिर्नुपर्ने ब्याजको न्यूनतम १० प्रतिशत बुझाएर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन्। असोज मसान्तभित्र यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले भनेको छ।
मौद्रिक नीतिअनुसार व्यक्तिले लिने सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पु¥याइएको छ। यो आजैदेखि लागू हुनेछ। यस्तै, घर खरिद तथा निर्माण गर्दा मूल्यको अनुपातमा दिइने कर्जाको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ६० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पु¥याइएको छ। पहिलोपटक घरनिर्माण–खरिद गर्ने व्यक्तिलाई ८० प्रतिशतको कर्जा मूल्य अनुपातमा ऋण प्रवाह गर्न सकिनेछ।
पहिलोपटक आवासीय घरनिर्माण–खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ। यस्तै, राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीलाई निक्षेप परिचालनमा लगाइएको सीमा हटाइएको छ। पहिला उनीहरूलाई प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म मात्रै निक्षेप परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार ब्याजदर करिडोरको सीमाहरू घटाइएको छ। करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलनदरलाई पनि तीन प्रतिशतबाट घटाएर २ दशमलव ७५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। नीतिगत दरलाई पनि ५ प्रतिशतबाट घटाई ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
