लुम्बिनी प्रदेश सभाका चार सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चबाट आदेश

रोल्पा । जेठ ३ गते ।

सर्वोच्च अदालतले   लुम्बिनी प्रदेश सभामा सदस्य रहेका चार सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सांसद भएका ती चार जनाले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध पहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी उनैको सरकारमा सहभागी हुन गएपछि जसपा उपेन्द्र यादव पक्षले कारवाही गरेको थिये । जसपा सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई सांसद नै नरहने गरी कारबाही गरेपछि प्रदेश सभाका सभामुखले निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका थिए।

लुम्बिनी प्रदेशमा वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि जसपाका ६ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४ जना सरकारमा सहभागी भएका थिए। पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उनीहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले उनीहरूलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका नदिइ निलम्बनसम्मको कारबाही गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने भन्दै निष्कासनको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न र नगराउन भनेको हो।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभा ७९ सदस्यीयमा झरेको थियो । तर एमालेसँग ३८ सांसद मात्र रह्यो । जबकि बहुमतका लागि ४० सांसद चाहिन्थ्यो । अब लुम्बिनी प्रदेशसभा ८४ सदस्यीय भयो भने मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ४२ अर्थात बहुमत प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्।

 

प्रतिक्रिया