ऊर्जा र पर्यटनको विकासबाट प्रदेश ५ को विकास संभव छ – सांसद पुन

सशस्त्र युद्ध कालमा होस्, वा शान्ति प्रक्रियापछिको समयमा होस्, प्रदेश सांसद दीपेन्द्रकुमार पुन ‘सिजल’ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासिला सदस्यका रुपमा रहँदै आउनुभयो । उहाँलाई अहिले पनि दाहाल नजिकका विश्वासिला पात्रका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । त्यति नजिक रहेर पनि मन्त्री बन्ने पालो किन नआएको होला ? भन्ने चर्चा हुने गरेको छ । प्रदेश नं ५ को सांसद भएपछि पनि मन्त्री हुनेबारे चर्चा चलेकै हो । प्रदेश सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उहाँले भन्नुभएको थियो–मैले सुरुदेखि नै अरुलाई पालो दिएको हुँ । अब भने मेरो पालो आयो भनेर यस पटक सांसद भएको हुँ ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा उहाँलाई पाल्पाबाट सांसदको टिकट दिने बलियो संभावना थियो । यद्यपि उहाँ तयार हुनुभएन । कारण थियो, रोल्पा २ बाट अध्यक्ष दाहाल चुनाव लड्नु । दाहालको सहयोगकै लागि उहाँले त्यो अवसर गुमाउनुभयो । संघीय संरचनापछिको अवस्थामा भने उहाँले रोल्पा २ बाट प्रदेश सांसद विजयी हुने अवसर पाउनुभयो । तत्कालीन सशस्त्र माओवादीमा लागेकै कारण एउटा हात गुमाउनु भएका उहाँको जन्म रोल्पाको कोर्चाबाङमा भएको थियो । हाल उहाँ रोल्पा नगरपालिकाभित्रैको माडीचौरुमा बसोबास गर्नुहुन्छ ।

युद्धका बेला पाल्पामा कार्यरत हुँदा एउटा हात गुमाएपछि पनि राजनीतिक कठिनाई भोग्दै निरन्तर अग्रमोर्चामा लाग्दै आएकाले पुनलाई पार्टीले समेत अवसर दिदै आयो । तत्कालीन नेकपा माओवादी र एमाले बीच पार्टी एकता प्रक्रियापछि गठित नेकपाको उहाँ हाल रोल्पा इन्चार्ज हुनुहुन्छ । दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला पुन युद्धमा घाइते र अपाङ्ग भएकाको लगत संकलन गर्न गठित घाइते अपाङ्ग लगत संगठन कार्यदलका संयोजक रहुनुभयो । अत्यन्तै चलाख र कुटनीतिक क्षमताका उहाँ शान्ति प्रक्रियापछि आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने अधिकांश नेताहरुमध्येमा पर्नुहुन्छ । पार्टीको माथिल्लो नेतृत्वसँग सधैं र सिधै सम्पर्कमा रहिरहन सक्ने नेताका रुपमा विश्वास गरिएका उहाँलाई छिटो कुरा बुझ्ने र छोटोमा कुरा सक्ने व्यक्तिका रुपमा सबैले चिन्दछन् । शक्ति, पार्टी नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रसँग राम्ररी सम्पर्क स्थापित गर्न सक्ने भएर पनि आफ्नै कार्यकर्तासँग सहज हुन नसक्नाले उहाँप्रति आफ्नै कार्यकर्ताको व्यापक गुनासो हुने गरेको छ । आइएलसम्मको अध्ययन गर्नुभएका पुन २०४८ देखि २०५१ सम्म अर्धभूमिगत र २०५२ देखि २०६३ सम्म पूरै भूमिगत हुनुभयो । हाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्य ४४ वर्षका सांसद पुनसँग मुलुक सञ्चारले गरेको संवादको अंश ।

प्रदेश नं. ५ मा विकासका प्राथमिकता के के हुन् ?

–यस प्रदेशमा विकासको मुख्य प्राथमिकता सडक सञ्जाल नै हो । त्यसो त मुलुककै लागि सडकको विकास मुख्य प्राथमिकताको विषय हो । किनभने अन्तर जिल्ला जोड्ने सडक निर्माणबाट यस प्रदेशको विकासको गति बढ्न सक्छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नु पनि अर्को प्राथमिकताको विषय हो ।

ऊर्जाको विकासबाट कलकारखानाको विकास संभव छ । सात प्रदेशमध्ये हाम्रो यस प्रदेशमा ऊर्जा स्रोतको अभाव छ । त्यसैले अन्य विकास गर्नुअघि ऊर्जाको विकास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य क्ष्ँेत्रको विकास पनि आवश्यक छ । भौतिक विकासलाई नै पहिलो चरणमा केन्द्रविन्दू बनाउनु पर्छ ।

हाम्रो प्रदेश भौगोलिक रुपमा निकै सुन्दर र मिलेको छ । बाँके–बर्दियादेखि नवलपरासीसम्म तराई र माथिको सिस्ने हिमालसम्मको उच्च हिमाली क्षेत्र यसै प्रदेशमा पर्छ । तराईको सबै भागमा प्रशस्त अन्न उत्पादन हुन्छ भने माथिल्लो क्षेत्रमा महत्वपूर्ण जडिबुटी उत्पादन हुन्छ । यस हिसाबले यस प्रदेश निकै वैभवशाली र आर्थिक रुपबाट सम्पन्न गराउन सकिने संभावना छ । त्यस्तै पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरेर पनि यस क्षेत्रको विकासलाई अघि लैजान सकिन्छ ।

प्रदेशको नाम राख्नेबारे तपाईको के भनाई छ ?

–प्रदेशको नाम के राख्ने भन्नेबारेमा सदनमा कुरा प्रवेश भएको छैन । तैपनि नागरिक तहमा विभिन्न विकल्पबारे छलफल सुरु भइसकेको छ । संसदमा यसबारे छलफल प्रवेश भएपछि टुंगो लाग्नेछ । बाहिर अधिकांशले बुद्ध वा लुम्बिनी प्रदेश भन्ने गरेको चर्चा सुनिएको छ । प्रदेशको नाम राख्दा विभूति, भूगोल, पहिचान वा अरु कुन कुन प्राथमिकताका आधारमा छान्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नु उचित हुनेछ ।

शान्ति प्रक्रिया यता तपाई निकैपछि मात्रै जनप्रतिनिधि बन्नु भयो नि ? किन पछि पर्नु भएको हो ?

–हुन त मभन्दा पछिका केही साथीहरुले यस अघि नै संसदमा निर्वाचित हुने अवसर पाए । मैले पनि चाहेको भए उतिबेलै असंभव थिएन । पार्टीमा पनि मपछिका साथीहरु म भन्दा अघि नै पोलिट्ब्युरो सदस्य बने । तर मुख्य कुरा के हो भने सबै नेतृत्व रोल्पा केन्द्रित गरेको भन्ने आरोप पनि आएकै हुन् । त्यसैले मैले सुरुमै सांसद बन्ने इच्छा प्रकट नगरेको हुँ । बरु देशलाई समृद्ध बनाउन तल्लो तहमा काम गरेर पनि योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर हो ।

रोल्पा जिल्लाको विकास गर्न के योजना बनाउनु भएको छ ?

–व्यक्तिगत रुपमा सबैले आ–आफ्ना योजना बनाउन सक्छन् । तर अब स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार बीच विकास खाका बनाउने बारेमा सहयोग र समन्वय हुनु जरुरी छ । खासगरी रोल्पाका सबै पक्ष बीच समन्वय गरेर गुरु योजना बनाउनु आवश्यक छ । रोल्पाको बृहत विकास गर्नेबारेमा यही बृहत विकास सम्मेलन वा भेला आयोजना गरेर ठोस योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । यसबारे हामी जनप्रतिनिधिले विशेष योजना पनि बनाएका छौं ।

तस्विर: रोल्पाका प्रदेश सांसद दीपेन्द्रकुमार पुनमगर

यहाँका स्थानीय तहका विकास गतिविधि कस्तो लागेको छ ?

–स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब ९ महिनासम्मको अवधिमा जनप्रतिनिधिहरुले विकास गर्न थुप्रै मेहनत गर्दै आउनु भएको छ । आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले पहल गरेर पनि सफल नतीजा प्राप्त गरेको देखिएको छैन । एकै पटकमा छिट्टै पनि संभव छैन । तर रोल्पाको विकास गर्न एकद्वार प्रणालीबाट विकास गर्नु पर्छ । जस्तो कि, विकासको निश्चित ‘मोडेल’ तयार पार्न मिल्दोजुल्दो खालको ‘गाइडलाइन’ बनाउनु राम्रो हुन्छ । त्यसबारे हामीले सोचाइ राखेका छौं ।

विगतको युद्धका कारण रोल्पा लगायतका जिल्लाहरुलाई विकासमा पछि पारिएको भन्ने चर्चा रहेको छ । अब विकासको गति बढाउनु पर्छ ।

विगतको युद्धका क्रममा घाइते र अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको बारेमा केही योजना बनाउनु भएको छ?

–युद्धका घाइते र अपाङ्गहरुका लागि केही विशेष योजना बनाउनु पर्छ । सरकारले आफ्नो हिसाबले राहत र सहयोग गरेको त छ । तर पर्याप्त छैन । स्थानीय तहबाट पनि कुनै निश्चित प्रकारको योजना बनाएर सहयोग गर्नु जरुरी छ । यद्यपि अहिलेसम्म द्वन्द्वका विषय उठाएर विभिन्न संघ–संस्थाका लागि जागीर खाने मेलो भएको मात्र देखिएको छ । तरकारी बारीमा एक दुई वटा बोर्ड टाँगेर ठूलो काम ग¥यौं भनेर कागजी प्रगति मात्रै देखाउने गरेको पाइयो । यस विषयमा लामो समयदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले काम पाउने मेसो मात्र भयो । यसबारे सोच्नुपर्छ । जनयुद्ध र जन आन्दोलनका घाइतेलाई सम्मान गर्नु जरुरी छ । वेपत्ता, सहिद परिवार र पीडितका बारेमा विशेष प्रकारले सोच्नु पर्छ । साथै त्यही प्रकारका योजना पनि बनाउनुपर्छ ।

रोल्पामा कांग्रेसले ‘छायाँ’ र चन्द नेतृत्वको नेकपाले ‘समानान्तर’ गरी छुट्टा–छुट्टै सरकार चलाएका चर्चा छ नि ? यसरी शान्ति कायम रहन सक्छ ?

–कांग्रेसले सत्ताबाहिर बस्ने बित्तिकै ‘छायाँ’ सरकार बनाउछौं भनेर लागेको देखियो । अर्कोतिर विप्लवजीको पार्टीले पनि त्यसैगरी ‘समानान्तर’ प्रकारको सरकार बनाएको चर्चा पनि भए । अन्ततः दुवै मिलेर अहिलेको सरकारप्रति विरोध गर्नु नै मुख्य उद्देश्य हो । यद्यपि ती दुई शक्ति अलग अलग छन् । तैपनि संसद भित्रबाट कांग्रेस र बाहिरबाट नेकपाले सरकारको कामप्रति विरोध गर्ने योजना बनाएको बुझ्न गाह्रो छैन । अहिलेको सरकार विरुद्ध लड्ने भिन्नाभिन्नै योजना नै हो । तर सरकारले वैचारिक रुपमा त्यसप्रकारका हर्कतको प्रतिवाद गर्नुपर्छ । गर्छ ।

प्रतिक्रिया